नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर नर्सिंग कॉलेज घोटाले में सीबीआई की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए तथा उनके अधिकारियों का घोटाले में रंगे हाथ पकड़े जाने को ध्यान में रखते हुए एक हाई पावर जांच कमेटी माननीय न्यायाधीश की अगुवाई में गठित कर पुनः एक बार समस्त क्लीन चिट प्राप्त कॉलेजों की जांच करने की मांग की है।
मनीष शर्मा प्रांतीय संयोजक नागरिक उपभोक्ता मंच ने बताया कि जैसा सबको पूर्व से ही ज्ञात है उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा वर्ष 2023 में नर्सिंग कॉलेज द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई के सुपुर्द की थी , सीबीआई द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए 308 नर्सिंग कॉलेज में से 169 नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दे दी गईं।
शर्मा ने बताया कि दिल्ली की सीबीआई को मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम पर निगरानी के दौरान उनके अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में रिश्वत लेकर अयोग्य कॉलेजों को क्लीन चिट देने का मामला सामने आया।
हस्तक्षेप ब्याज का दायर करेंगे
उपभोक्ता मंच के प्रफुल्ल सक्सेना, राकेश चक्रवर्ती, विनोद पांडे ,मयंक राज ,अंकित गोस्वामी आदि सदस्यों ने बताया कि पत्र भेज कर माननीय उच्च न्यायालय से हाई पॉवर कमेटी गठित करने की मांग की है तथा इस संदर्भ में शीघ्र ही पूर्व से चल रही जनहित याचिका में मंच हस्तक्षेप याचिका दायर कर अपनी मांग रखेगा यह लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है